उत्तराखंड में सरपंच में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण

देहरादून। सूबे में वन पंचायत सरपंच पदों पर महिलाओं के लिए तीस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उत्तरांचल वन पंचायत नियमावली 2005 में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय वन पंचायत सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने अगले वर्ष से उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन पंचायतों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने और देवभूमि उत्कृष्ट महिला पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना की पहली वर्षगांठ और वन पंचायत दिवस के मौके पर रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में आयोजित सम्मेलन में डॉ. निशंक ने कहा कि उत्तराखंड वनों की सुरक्षा के प्रति कितना सजग है, इसकी मिसाल 12 हजार से अधिक वन पंचायतें हैं।
वन पंचायतें विकास का मूल आधार हैं। इसीलिए सरकार ने वन पंचायतों के सशक्तीकरण को अभियान के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी वन पंचायतों की भांति छोटी वन पंचायतों को भी मुख्यमंत्री वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना में वित्तीय पोषण किया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ की राशि की योजना बनाई जाएगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि वनों के किनारे बसे गांवों में मानव व वन्यजीव संघर्ष रोकने को वन सीमा पर दीवार, खाई निर्माण के साथ ही जंगलों में फलदार पौधरोपण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
इस मौके पर राज्य वन एवं पर्यावरण सलाहकार अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष अनिल बलूनी, एफआरडीसी राजीव गुप्ता, पीसीसीएफ डॉ. आरबीएस रावत, पीसीएफ वन पंचायत एसएस शर्मा ने भी विचार रखे। संचालन डीएफओ डॉ. धीरज पांडे ने किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन पंचायतों, उनके सरपंचों, महिला पौधालयों और वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजपुर रोड पर बनने वाले वन मुख्यालय भवन का शिलान्यास करने के साथ ही वन विभाग के प्रतीक चिह्न का अनावरण भी किया।

Posted by Unknown on 22:23. Filed under उत्तराखंड, देहरादून . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response